हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र की तरफ आज सुबह सुप्रीम
कोर्ट के सामने एक अर्जी दायर की गई। जिसमें पर कोर्ट दोपहर बाद सुनवाई कर
सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के वकील से कहा कि रजिस्ट्रार
चीफ जस्टिस से पूछकर ही तय करेंगे की कब होगी सुनवाई।
कोर्ट के बाहर इस मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और वकील नलिन कोहली ने कहा कि उन्होंने अदालत में निवेदन किया कि कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उस पर एक तत्कालिक सुनवाई की आवश्यकता होने के साथ-साथ स्टे की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अभी तक कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि किसी के हाथ में नहीं है और उसके कार्यान्व्यन की बात हो रही है और इसी कारण उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है जिस पर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है।"
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए संसदीय कार्यमंत्री वैंकेया नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है क्योंकि विनियोग विधेयक पारित नहीं किया है। मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, अंतिम निर्णय का इंतजार कीजिए।" उन्होंने कहा, 'जहां तक हमारी बात है, हमें लगता है कि वहां पर धारा 356 लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।'
इससे पहले गुरुवार को अमित शाह के घर पर हुई बैठक में हाईकोर्ट के फैसले को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के साथ-साथ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र, गृह सचिव राजीव महर्षि, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और एडिशनल सालिसीटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे। बैठक में सभी की राय थी कि हाईकोर्ट का फैसला दोषपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए और साथ ही इस दोषपूर्ण फैसले पर स्टे लगाने की भी मांग की जाएगी Watch videos http://videos.jagran.com/
कोर्ट के बाहर इस मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और वकील नलिन कोहली ने कहा कि उन्होंने अदालत में निवेदन किया कि कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उस पर एक तत्कालिक सुनवाई की आवश्यकता होने के साथ-साथ स्टे की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अभी तक कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि किसी के हाथ में नहीं है और उसके कार्यान्व्यन की बात हो रही है और इसी कारण उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की है जिस पर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है।"
इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए संसदीय कार्यमंत्री वैंकेया नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है क्योंकि विनियोग विधेयक पारित नहीं किया है। मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, अंतिम निर्णय का इंतजार कीजिए।" उन्होंने कहा, 'जहां तक हमारी बात है, हमें लगता है कि वहां पर धारा 356 लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।'
इससे पहले गुरुवार को अमित शाह के घर पर हुई बैठक में हाईकोर्ट के फैसले को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के साथ-साथ प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र, गृह सचिव राजीव महर्षि, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और एडिशनल सालिसीटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे। बैठक में सभी की राय थी कि हाईकोर्ट का फैसला दोषपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए और साथ ही इस दोषपूर्ण फैसले पर स्टे लगाने की भी मांग की जाएगी Watch videos http://videos.jagran.com/
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